कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय, किसानों से लेकर आवास एवं खेल क्षेत्र तक को मिला लाभ

       रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का सीधा लाभ किसानों, आवास योजनाओं के हितग्राहियों तथा खेल प्रेमियों को मिलेगा।

1. दलहन–तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहेगी

       कैबिनेट ने निर्णय लिया कि खरीफ और रबी मौसम में दलहन एवं तिलहन फसलों का उपार्जन पूर्व वर्षों की तरह प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत किया जाएगा।

इसके अंतर्गत—

• खरीफ में: अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन

• रबी में: चना, सरसों, मसूर
  का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाएगा।
  इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ती है।

2. सुशासन की दिशा में विभागों का पुर्नसंयोजन

मंत्रिपरिषद ने शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन करते हुए दो बड़े बदलाव किए—

• सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में विलय

• बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में शामिल किया गया
  सरकार का कहना है कि यह कदम “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” की भावना को मजबूत करेगा।

3. धान खरीदी के लिए 26,200 करोड़ रुपए की शासकीय गारंटी स्वीकृत

राज्य में धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए—

• पहले से स्वीकृत 15,000 करोड़ रुपए की गारंटी को अगले विपणन वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाया गया

• विपणन संघ को अतिरिक्त 11,200 करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्याभूति भी प्रदान की गई
  इससे किसानों को समय पर भुगतान और खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी।

4. आवास योजनाओं में नए प्रावधान, अविक्रित मकानों को किसी भी आय वर्ग को बेचने की अनुमति

कैबिनेट ने विभिन्न आवास योजनाओं—

• दीनदयाल आवास योजना

• अटल आवास योजना

• अटल विहार योजना

• नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना में संशोधन करते हुए महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए—

(अ) EWS एवं LIG वर्ग के अविक्रित मकान 3 बार विज्ञापन के बाद किसी भी आय वर्ग को बेचे जा सकेंगे।

हालाँकि ऐसे हितग्राही अनुदान के पात्र नहीं होंगे।

(ब) संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा Bulk Purchase (एक साथ कई भवन खरीदने) की अनुमति भी दी गई।

इन पर भी अनुदान लागू नहीं होगा। साथ ही, इन नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा।

5. नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर

       राज्य सरकार ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को दीर्घकालीन संचालन एवं विकास कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का निर्णय लिया।
इससे—

• खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण

• बेहतर तकनीकी सुविधाएं

• और अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन
  का रास्ता खुलेगा।

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