GST 2.0: बड़ी राहत या राजनीतिक रणनीति?

      रायपुर। भारत सरकार ने GST 2.0 लागू कर टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि इन सुधारों से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, युवा और व्यापारी सभी को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि आम जनता को हर साल करीब ₹2.5 लाख करोड़ की बचत होगी और व्यापार करने की प्रक्रिया भी सरल होगी।

मुख्य बदलाव

नए GST ढांचे को अब तीन स्लैब में बांटा गया है—

• 5%: आवश्यक वस्तुएँ (आटा, दूध, पनीर, दही आदि)

• 18%: सामान्य वस्तुएँ व सेवाएँ (इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स आदि; पहले 28%)

• 40%: लक्ज़री व ‘सिन’ वस्तुएँ

सरकार ने बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जूस और चाय-कॉफी जैसी चीज़ों पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया है। वहीं टीवी, फ्रिज, एसी और कारों पर टैक्स घटने से ये भी सस्ती होंगी।

प्रधानमंत्री का दावा

मोदी ने कहा कि GST 2.0 से गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, किसान और व्यापारी वर्ग के लिए यह व्यवस्था आसान होगी।

विशेषज्ञों की राय

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह कदम महंगाई को लगभग 1.1% तक कम कर सकता है और घरेलू खपत को बढ़ावा देगा। हालांकि, उनका कहना है कि इनका असर ज़मीनी स्तर तक पहुँचने में समय लगेगा क्योंकि व्यापार व उपभोक्ता व्यवहार धीरे-धीरे बदलता है।

आर्थिक सुधार या राजनीतिक चाल?

सुधार ऐसे समय पर आए हैं जब त्योहारी सीजन और चुनावी हलचल दोनों जारी हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि GST 2.0 आर्थिक सुधार भी है और राजनीतिक रणनीति भी, क्योंकि इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब और सरकार की लोकप्रियता पर पड़ेगा।

निष्कर्ष

GST 2.0 टैक्स ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाकर रोज़मर्रा की वस्तुओं को सस्ता करने का वादा करता है। हालांकि, वास्तविक लाभ सभी वर्गों तक पहुँचने में समय लेगा। यह सुधार जितना आर्थिक रूप से अहम है, उतना ही राजनीतिक दृष्टि से भी रणनीतिक माना जा रहा है।