रायपुर। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने शासन की उपेक्षा के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। संघ का कहना है कि बीते 11 वर्षों से ऑनलाइन कार्य की शुरुआत होने के बावजूद शासन द्वारा आवश्यक तकनीकी संसाधन—जैसे लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, मोबाइल और इंटरनेट पैक—अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
पटवारी संघ ने बताया कि बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद स्थिति जस की तस है। ऐसे में कार्य संचालन में लगातार कठिनाई आ रही है और पटवारियों को निजी स्तर पर संसाधन जुटाने पड़ रहे हैं।
इसी समस्या को लेकर राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय आह्वान पर 16 अगस्त 2025 से प्रदेशभर के पटवारी कार्यालयों में सभी ऑनलाइन कार्य बंद रहेंगे। संघ ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय विवशता में लिया गया है।
संघ ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि इस कदम से लोगों को असुविधा हो सकती है, लेकिन इसके लिए शासन की अनदेखी जिम्मेदार है। संघ ने असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया है।