दुर्ग। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज दुर्ग जिले के नया बस स्टैंड पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल लाइन प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में भूमि अंतरण, खाता विभाजन, व्यपवर्तन प्रतिबंध पर आंशिक छूट
-सिर्फ रेलवे संरेखण से 150 मीटर के भीतर आने वाले खसरों पर जारी रहेगा प्रतिबंध
दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल परियोजना के लिए दुर्ग जिले के प्रभावित 23 गांवों में भू-अर्जन संबंधी प्रतिबंध में आंशिक छूट देने के निर्देश दिए है। ज्ञात हो कि खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा परियोजना नई रेलवे लाइन में पाटन अनुभाग के ग्राम ठकुराईनटोला, बठेना, देमार अरसनारा, नवागांव, देवादा, सांतरा, मानिकचौरी, बोहारडीह, फेकारी, धौराभाठा तथा दुर्ग अनुभाग के ग्राम घुघसीडीह, खोपली, बोरीगारका, पुरई, कोकड़ी, कोड़िया, भानपुरी, चंदखुरी, कोनारी, चंगोरी, बिरेझर, थनौद इस प्रकार कुल 23 ग्राम सम्मिलित है। पूर्व आदेश के अनुसार इन गांवों की सभी भूमियों पर खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन और खरीदी-बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। जिसे अब आंशिक छूट देने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे, बिलासपुर के उप मुख्य अभियंता/निर्माण द्वारा नई सूची उपलब्ध कराई गई है। जिसके अनुसार अब केवल उन खसरों पर प्रतिबंध जारी रहेगा जो रेलवे संरेखण से 150 मीटर की परिधि के अंतर्गत आते हैं। रेलवे द्वारा प्रस्तुत सूची में शामिल खसरों को छोड़कर, शेष सभी भूमियों पर लगा प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
आंशिक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में ग्राम करगाडीह और पाउवारा भी शामिल
कलेक्टर सिंह ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2024 के तहत उक्त 23 ग्रामों के अलावा ये दुर्ग अनुभाग के दो नए गांव करगाडीह और पाउवारा में भूमि अंतरण, खाता विभाजन एवं व्यपवर्तन को आंशिक रूप से प्रतिबंधित किया है। दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे, बिलासपुर द्वारा दी गई नई सूची के आधार पर उक्त गांवों को भी अब परियोजना में शामिल किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और बिचौलियों को मुनाफा कमाने से रोकने के लिए दोनों गांवों में रेलवे ट्रैक के 150 मीटर के दायरे में आने वाली निजी जमीनों/खसरों पर तत्काल प्रभाव से खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन और खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई गई है। जिन व्यक्तियों की जमीन/खसरा इस प्रतिबंध से प्रभावित हुई है, वे अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इन आवेदनों पर रेलवे विभाग से राय लेने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा महतारी सदन- उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा
166 महतारी सदन हेतु 49 करोड़ 80 लाख रुपये जारी, 25 सौ वर्गफुट में बनेगा महतारी सदन
अब तक 368 महतारी सदन की स्वीकृति, 50 से अधिक महतारी सदन पूर्ण
महतारी सदन में कमरा, बरामदा, हाल, किचन, स्टोररूम, पेयजल हेतु ट्यूबवेल और सामुदायिक शौचालय जैसी होंगी सुविधायें
दुर्ग। प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने सामायिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार महतारी सदन का निर्माण कार्य किया जाना है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयास से प्रदेश में कुल 166 महतारी सदनों की स्वीकृति आदेश जारी की गई है, इसके लिए 49 करोड़ 80 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें दुर्ग जिले के विकासखंड पाटन के ग्राम पंचायत सेलूद और जामगांव आर तथा विकासखंड दुर्ग के ग्राम पंचायत जेवरा, ननकट्ठी, मचांदुर और कातरो में कुल 6 महतारी सदन की स्वीकृति शामिल है, जिनके लिए 30-30 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनने जा रहा महतारी सदन भी इसी दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि लगातार ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं द्वारा बैठने की स्थान न होने की शिकायत की और बैठने हेतु स्थान दिलाने की मांग की जाती रही इसलिए महतारी सदन बनाने का विचार आया। तत्पश्चात् महिलाओं को रोजगार दिलाने और उनके कामकाज के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार गांवों में महतारी सदन बनाने जा रही है। अब तक 368 महतारी सदन की स्वीकृति इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिये जारी किया गया है। कार्यों में एकरूपता के दृष्टिकोण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य का एक मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन तैयार किया गया है। प्रति महतारी सदन की लागत राशि रुपये 30 लाख होगी।
5 वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने की योजना
प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाया जाएगा। महतारी सदन बनाने की शुरुआत हो गयी है। पहले चरण में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में महतारी सदन बनना प्रारंभ किया जा रहा है व 5 साल में सभी ग्राम पंचायत में महतारी सदन बनेंगे। प्रदेश में बनने वाले महतारी सदन का निर्माण लगभग 25 सौ वर्गफुट में कराया जाएगा। सदन में कमरा, शौचालय, बरामदा, हाल, किचन और स्टोर रूम जैसी सुविधाएं रहेगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमें बाउंड्रीवाल भी बनाये जाएंगे। महतारी सदन में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न
दुर्ग। छत्तीसगढ़ रजत जयंती 2025 के उपलक्ष्य में साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला दुर्ग में आयोजित की गई। साइबर सेल के नोडल अधिकारी श्री संकल्प राय सर एवं साइबर एक्सपर्ट श्री आरिफ खान द्वारा साइबर अपराध क्या है उससे बचने के उपाय साइबर टोल फ्री नंबर 1930 मजबूत पासवर्ड की आवश्यकताए ओटीपी एवं क्यूआरकोड की सावधानियां, अनजान लिंक मेट्रोमोनियल साइट एवं डिजिटल अरेस्ट जैसे कई महत्वपूर्ण तथा समसामयिक घटनाओं के विषयों पर जानकारी प्रदान की गई। महिला संरक्षण अधिकारी सुश्री प्रीतिबला शर्मा मैम द्वारा घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम एवं कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की जानकारी देते हुए छात्राओं को महिला सशक्तिकरण की जानकारी दी गई। जिला मिशन समन्वयक श्रीमती विनिता गुप्ता द्वारा महिला हेल्प लाइन 181 पोषण आहार की आवश्यकता, एनीमिया से बचाव माहवारी स्वछता सखी वन स्टॉप सेंटर की जानकारी दी गई। श्रीमती सीता कन्नौजे द्वारा चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 पॉक्सो एक्ट बाल विवाह रोकथाम से अवगत कराया गया। प्राचार्य डॉ. रंजना श्रीवास्तव, शिक्षकगण, नवाबिहान से महिला संरक्षण अधिकारी सुश्री प्रीतिवला शर्मा मैम, हव से श्रीमती विनिता गुप्ता जिला मिशन समन्वयक, श्री लक्ष्मीकांत यादव जेंडर विशेषज्ञ, श्रीमती शिल्पी उपाध्याय वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ, सखी से श्रीमती कविता डोरले परामर्शदाता एएनएम एवं आईसीपीएस से श्रीमती सीता कन्नौजे ओआरडब्ल्यू तथा प्रतिभागी उपस्थित थे।
दुर्ग। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 04 सितम्बर 2025 को जिला पंचायत के सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे आयोजित की गई है। बैठक में शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, उद्यानिकी विभाग, विद्युत विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाएगी।