मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को चना वितरण हेतु NeML ई-ऑक्शन से खरीदी का निर्णय

रोज़गार, निवेश और औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति, बुनियादी ढांचा भी होगा सशक्त

नवा रायपुर में आईटी/आईटीईएस उद्योग हेतु 90 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित

जुलाई से नवंबर 2025 तक वंचित हितग्राहियों को दिसंबर तक मिलेगा बकाया चना

       रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

1. अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी परिवारों को चना वितरण

       मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत प्रति माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा अब नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी जाएगी।

       यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या उससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर होगी। इसके अलावा, जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना प्राप्त नहीं किया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाएगा।

2. नवा रायपुर में आईटी उद्योग को बढ़ावा

       मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है।

इस फैसले से—

• आईटी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा,

• औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी,

• युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

       सरकार का मानना है कि इस पहल से नवा रायपुर में न केवल तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया भी मजबूत होगी। आईटी कंपनियों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर आधारभूत संरचना विकसित होगी और आमजन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा।