दिल्ली से धान खरीदी तक, दीपक बैज ने सरकार को घेरा

रोजगार, कानून-व्यवस्था और किसानों के मुद्दे उठाए; 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने तथा ₹3,358 प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की मांग

       रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली में विपक्ष के प्रदर्शन, बेरोजगार युवाओं को रोजगार, प्रदेश की कानून-व्यवस्था और धान खरीदी की तैयारियों को लेकर सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बैज ने आरोप लगाया कि सरकारें जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर अपेक्षित कदम नहीं उठा रही हैं।

दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर केंद्र पर निशाना

       दीपक बैज ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शन से घबराकर केंद्र सरकार ने दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली आने वाली ट्रेनों और बसों को रोका जा रहा है तथा एंबुलेंस की भी जांच की जा रही है। बैज ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर विपक्ष का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। राहुल गांधी को देश की आवाज बताते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश उनसे उम्मीद लगाए बैठा है।

रोजगार मेले में ₹10 हजार की नौकरी पर सवाल

       कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने रोजगार मेलों के माध्यम से निजी कंपनियों में लगभग ₹10 हजार मासिक वेतन की नौकरियां दिलाने को बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने ‘मोदी की गारंटी’ के तहत पांच वर्षों में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था।

       बैज ने दावा किया कि प्रदेश के सरकारी विभागों में एक लाख से अधिक पद खाली हैं। उनके अनुसार, शिक्षा विभाग में करीब 57 हजार, स्वास्थ्य विभाग में 18 हजार से अधिक, उच्च शिक्षा विभाग में 3,700, लोक निर्माण विभाग में 6 हजार, सहकारिता विभाग में 4 हजार, वन विभाग में 6 हजार, ग्रामीण विकास विभाग में 8 हजार, पुलिस विभाग में 7 हजार और आदिम जाति कल्याण विभाग में लगभग 7 हजार पद रिक्त हैं। उन्होंने सरकार से इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने की मांग की।

कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

       बैज ने सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमले और महासमुंद में वन्यजीव तस्करी रोकने पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों को कथित तौर पर सात घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था कमजोर हो रही है और सरकारी अमले को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य सरकार से कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधारने की मांग की।

1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग

       धान खरीदी की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए दीपक बैज ने कहा कि खरीफ की फसल तैयार होने के करीब है, लेकिन सरकार की ओर से बारदानों, समितियों के लिए धन, भुगतान के बजट और परिवहन व्यवस्था को लेकर पर्याप्त तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के लगभग 65 प्रतिशत किसान हरहुना धान की खेती करते हैं, जिसकी कटाई दशहरे के बाद और दीपावली से पहले शुरू हो सकती है।

       बैज ने राज्य सरकार से 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग की, ताकि किसानों को फसल बेचने में परेशानी न हो।

₹3,358 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदे सरकार

       कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2023 में किसानों से ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया गया था। उनके अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी में की गई कुल ₹258 की वृद्धि जोड़ने पर दर ₹3,358 प्रति क्विंटल होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान इसी दर से खरीदने की मांग की।

       बैज ने यह भी कहा कि खरीफ सीजन में पोटाश और एनपीके उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी से किसानों की लागत बढ़ी है। उनके मुताबिक, वर्तमान धान दर महंगाई के अनुपात में पर्याप्त नहीं है और एमएसपी वृद्धि का पूरा लाभ नहीं मिलने से किसानों को प्रति एकड़ ₹5,418 तक का नुकसान हो रहा है।

       कांग्रेस ने राज्य सरकार से धान खरीदी की तैयारियां समय पर पूरी करने, सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती करने और कानून-व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। ये सभी आंकड़े और आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से जारी बयान पर आधारित हैं।